काठमाडौं- लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै मुख्य सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले २०८३ साउन ४ गते बसेको मुख्य सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयले लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। उक्त निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा लोकसेवा आयोगमार्फत कुनै पनि पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यस्तो व्यवस्था लागू भए लोकसेवा आयोगको स्वायत्तता कमजोर हुने, पदपूर्ति प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा ढिलो हुने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम रहेको बताए। उनीहरूले आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै विवादित निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। प्रदर्शनकारीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेर ‘लोकसेवा आयोगको स्वायत्तता कायम गर’, ‘बुँदा नम्बर ११ खारेज गर’, ‘योग्यता प्रणालीमाथि हस्तक्षेप बन्द गर’ लगायतका नारासमेत लगाए। उनीहरूले सरकारले माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि, यस विषयमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।